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संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश शासन समाचार ----------- पीएनडीटी एक्ट की सलाहकार समिति की बैठक आज


रीवा 03 नवम्बर 2020. स्वास्थ्य विभाग के तहत गठित पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 4 नवम्बर को आयोजित की जा रही है। बैठक कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में प्रात: 11 बजे आरंभ होगी। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएल गुप्ता ने समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। 
क्रमांक-31-3304-तिवारी 

उचित मूल्य दुकान से जूट के बारदाने एकत्रित करें – कलेक्टर 

रीवा 03 नवम्बर 2020. कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने खाद्य विभाग तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानों से जूट के खाली बारदाने एकत्रित करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि एक बार उपयोग किये गये पुन: उपयोग के लिये उपयुक्त पुराने बारदानों का उपयोग समर्थन मूल्य में धान उपार्जन के लिये किया जायेगा। सभी उचित मूल्य दुकानों को अक्टूबर से दिसम्बर तक का खाद्यान्न जूट के बारदानों में उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण के बाद रिक्त बारदाने सभी सेल्समैन एकत्रित करें। खाद्य विभाग के अधिकारी दुकानवार बारदाने एकत्रित करके उसे वितरण के लिये उपलब्ध करायें। जिले की 801 उचित मूल्य दुकानों से 1976 गठान बारदाने एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी सहकारी समितियों को बारदाने की निर्धारित राशि का भुगतान किया जायेगा। 
कलेक्टर ने कहा है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों से खाली बारदाने सहकारिता विभाग के माध्यम से प्राप्त करे। इसके साथ-साथ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, वनोपज समिति, संयुक्त वन प्रबंधन समिति तथा महिला स्वसहायता समूहों से खाली बारदाने प्राप्त करने की जिम्मेदारी खाद्य विभाग को दी गई है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 10 नवम्बर तक खाली बारदाने एकत्रित करके उसे अनिवार्य रूप से वितरण के लिये उपलब्ध करायें। 
क्रमांक-32-3305-तिवारी
हर पेट्रोल पंप में होगी वाहनों में प्रदूषण की जांच 
पेट्रोल पंपों में प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र बनाने के निर्देश 

रीवा 03 नवम्बर 2020. शासन के परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी डीजल तथा पेट्रोल की बिक्री करने वाले पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र बनाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएनएच खान ने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल तथा डीजल विक्रेता अपने पेट्रोल पंप पर प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र की स्थापना करायें। इसके लिये क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को आवेदन पत्र तत्काल प्रस्तुत करें। 
क्रमांक-33-3306-तिवारी 
पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री के लिये लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त

रीवा 03 नवम्बर 2020. पेट्रोल एवं डीजल के व्यापार के लिये लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएनएच खान ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 31 जुलाई 2020 को मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 को समाप्त किया गया है। साथ ही मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आयल अनुज्ञापन एवं नियंत्रण निरसन आदेश 2020 जारी किया गया है जिसके फलस्वरूप पेट्रोल एवं डीजल के व्यापार के लिये अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रह गयी है। 
क्रमांक-34-3307-तिवारी 

कमिश्नर 6 नवम्बर को करेंगे चार विभागों की समीक्षा  

रीवा 03 नवम्बर 2020. रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन 6 नवम्बर को चार विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठकें कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित की गई हैं। कमिश्नर श्री जैन प्रात: 11 बजे से आयोजित बैठक में पंजीयन विभाग की समीक्षा करेंगे। आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक दोपहर 12 बजे, परिवहन विभाग की बैठक दोपहर एक बजे तथा खनिज विभाग की समीक्षा बैठक दोपहर बाद तीन बजे आरंभ होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को चार नवम्बर तक निर्धारित प्रपत्र में विभागीय जानकारी उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समय में बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं। 
क्रमांक-35-3308-तिवारी 
शिक्षा समिति की बैठक 7 नवम्बर को  

रीवा 03 नवम्बर 2020. जिला पंचायत की शिक्षा स्थायी समिति की बैठक 7 नवम्बर को प्रात: 11 बजे से शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के जिला नियंत्रण केन्द्र में आयोजित की गई है। बैठक में अध्यापक संवर्ग के संविलियन, शिक्षकों की क्रमोन्नति, सीएम राइज कार्यक्रम में चयनित विद्यालयों के सत्यापन, शिक्षा के अधिकारी अधिनियम के तहत फीस प्रतिपूर्ति, विद्यालयों में शौचालय निर्माण, रमसा परियोजना के तहत संचालित छात्रावासों की व्यवस्था, शालाओं मे पेयजल व्यवस्था तथा ट्राइबल विभाग के तहत संचालित छात्रावासों की व्यवस्था के संबंध में चर्चा की जायेगी। समिति के सचिव तथा जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. आरएन पटेल ने समिति के सभी सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। 
क्रमांक-36-3309-तिवारी 
नजूल भूमि लीज का करायें नवीनीकरण 

रीवा 03 नवम्बर 2020. नजूल अधिकारी एवं एसडीएम हुजूर श्रीमती फरहीन खान ने रीवा शहर के सभी नजूल भूमि के लीज धारकों से लीज के नवीनीकरण का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जिन लीज धारकों के लीज की अवधि समाप्त हो गई है वे नवीनीकरण का आवेदन नजूल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। जिन लीज धारकों की मृत्यु हो चुकी है उनमें नामांतरण करवाने के बाद लीज नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत करें। 
क्रमांक-37-3310-तिवारी 
जिले के चार स्थानों से कंटेनमेंट एरिया समाप्त 
रीवा 03 नवम्बर 2020. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने जिले के चार स्थानों से कंटेनमेंट एरिया समाप्त करने के आदेश दिये हैं। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार तहसील सिरमौर के ग्राम कोलहा, ग्राम दुलहरा, तहसील नईगढ़ी के ग्राम कोरिगवां में राजेश सिंह के घर तथा तहसील मऊगंज के ग्राम रामपुर चितईपुरवा में मेवालाल गुप्ता के घर से कंटेनमेंट एरिया समाप्त करने के आदेश दिये गये हैं। कलेक्टर ने यहां अंतिम पुष्ट मामला मिलने के बाद लगातार दो सप्ताह तक लैब द्वारा कोविड-19 का कोई पुष्ट मामला नहीं मिलने पर तीन नवम्बर की मध्यरात्रि से कंटेनमेंट एरिया समाप्त करने के आदेश दिये हैं। यह आदेश संबंधित क्षेत्र के इंसिडेंट कमाण्डर एवं एसडीएम तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किये गये हैं।
क्रमांक-38-3311-तिवारी    
सेमरिया के धरी गांव में बनाया गया कंटेनमेंट क्षेत्र
रीवा 03 नवम्बर 2020. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने सेमरिया तहसील के ग्राम धरी में कोरोना संक्रमित रोगी पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर ने जयकिशन दुबे के घर को कंटेनमेंट एरिया बनाने के आदेश दिये हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा। कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र के घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट एरिया के लिए संबंधित एसडीएम सेमरिया नीलमणि अग्निहोत्री कोे इंसिडेंट कमाण्डर बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। 
क्रमांक-39-3312-तिवारी  
छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 30 नवम्बर 
आवेदन व्हेरीफिकेशन के लिये संस्थाओं का ई-केवाईसी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य 
रीवा 03 नवम्बर 2020. भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दी जाने वाली प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 में व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवम्बर कर दी गई है। पूर्व में अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गयी थी। 
पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक सीएल सोनी ने कहा है कि संस्थाओं द्वारा आनलाइन आवेदन को फारवर्ड करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए जिन छात्रों को भारत सरकार की नेशनल स्कालरशिप पोर्टल में ई-केवाईसी पंजीयन अभितक लंबित है वे एनएसपी पोर्टल 2.0 पर दी गयी केवाईसी पंजीयन की प्रक्रिया अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं शीघ्र कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि वित्तीय शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु ईकेवाईसी एनएसपी 2.0 में पंजीयन के लिए पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कलेक्ट्रेट भवन रीवा में तत्काल सम्पर्क कर ई-केवाईसी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें। यदि ई केवाईसी रजिस्ट्रेशन के अभाव में किसी विद्यार्थी का आवेदन ऑनलाइन व्हेरीफिकेशन नहीं हो पाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।      क्रमांक-40-3313-मिश्रा
किसानों को एकमुश्त राशि देने की योजना बनाई जायेगी

रीवा 03 नवम्बर 2020. मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार वर्तमान में किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी की राशि अब उनके खाते में एक मुश्त अंतरित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम वासियों को जमीन एवं मकान पर स्वामित्व प्रदान किया जायेगा, जिससे वे उस पर बैंक ऋण आदि सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। आगामी तीन वर्ष में पक्के मकान बनाने के लिये सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जायेगी। 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के पांच लाख किसानों को (उप चुनाव वाले 19 जिलों को छोड़कर) दो-दो हजार रूपये के मान से कुल 100 करोड़ रूपये की राशि का उनके खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष तीन किश्तों में 2-2 हजार रूपये की राशि कुल 6 हजार रूपये प्रदान की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब उन्हें वर्ष में दो बार 2-2 हजार रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। इस प्रकार प्रति वर्ष किसान के खाते में कुल 10 हजार रूपये की राशि प्राप्त होगी। इस योजना से प्रदेश के लगभग 80 लाख किसान लाभांवित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि वानिकी के अंतर्गत अभी किसानों को पेड़ लगाने व काटने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस संबंध में नया कानून बनाया जायेगा, जिससे उन्हें पेड़ लगाने, काटने व विक्रय करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि सरकार 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को रोजगार स्थापित करने के लिये सहायता देने की योजना बना रही है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर राज्य का नाम रोशन कर सके। साथ ही वे 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा धान एवं बाजरे की खरीदी शीघ्र प्रारंभ की जायेगी तथा किसानों का एक-एक दाना खरीदा जायेगा। मक्के के लिए प्रोत्साहन राशि किसानों के खातों में पहुंचाई जायेगी।
क्रमांक-41-3314-मिश्रा
सीजनल इन्फ्लूएन्जा एच-1 एन-1 के उपचार एवं रोकथाम के लिये निर्देश जारी 
रीवा 03 नवम्बर 2020. स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को निर्देश दिये गये हैं कि मौसम में बदलाव के कारण स्वाईन फ्लू सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच-1 एन-1) के प्रकरण की संभावना होती है। अत: आप आपने जिले में सतर्क रहें एवं संभावित सीजनल इन्फ्लूएन्जा के मरीजों की स्क्रीनिंग, निदान, उपचार व रोकथाकम के लिये दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। सीजनल इन्फ्लूएन्जा की रोकथाम व उपचार के लिये भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन व कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। विशेषकर हाई रिस्क प्रकरणों जैसे कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किसी भी घातक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के फ्लू होने पर अधिक सतर्क रहें तथा विशेष ध्यान दें और पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार उपचार आरंभ करें। 
जिन स्थानों में एआरआई के प्रकरण ज्यादा आ रहे हैं वहाँ सर्वे करें। संचालनालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिला, ब्लॉक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर होने वाली मासिक एवं साप्ताहिक बैठकों में समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को सीजनल इन्फ्लूएन्जा की रोकथाम एवं उपचार संबंधी जानकारी से अवगत कराया जाये। प्रतिदिन दो बार फीवर क्लीनिक में सर्दी-खांसी मरीजों की रिपोर्ट राज्य सर्विलेंस इकाई को भेजें तथा क्लीनिक में रिकार्ड कीपिंग के लिये पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाये जिनके द्वारा स्क्रीनिंग में संधारण किया जाये जिसके माध्यम से मरीजों का फॉलोअप किया जाना सुनिश्चित करें। मरीजों को सीजनल इन्फ्लूएन्जा की जानकारी के लिये पम्पलेट वितरित किये जायें। सीजनल इन्फ्लूएन्जा के लिये औषधियों एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें। 
क्रमांक-42-3315-मिश्रा
विज्ञान के शोध से समन्वय कर छोटी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार किया जायेगा

रीवा 03 नवम्बर 2020. मध्यप्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रिसर्च और विकास को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम से जोड़कर छोटी इकाइयों का विस्तार किया जायेगा, जो देश के लिए भी मॉडल के रूप में प्रेरणा देगा। यह बात सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने रविवार को संपन्न राउंड टेबिल कॉन्फरेंस के दौरान कही। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण बाजार, उपभोक्ता, तकनीकी, विज्ञान आदि के व्यवहार में बदलाव अब दशकों तक रहेगा। उद्योगों की प्राथमिकता बदली है और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए नये अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन के उत्पादों का चलन पूरी दुनिया में कम हुआ है और यही अवसर है जो हमे प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर बनने का संदेश देता है। श्री सखलेचा ने कहा कि इस कान्फ्रेंस का उद्देश्य भी यही है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समन्वय से नव उद्यमियों और नवीन इकाइयों के लिए हम पूरी तैयारी के साथ अभिभावक बनकर आगे आये। 
मंत्री ने कहा कि राज्य शासन से आग्रह किया है कि सीएसआर मद की राशि का कुछ हिस्सा विज्ञान, प्रौद्योगिकी के रिसर्च और विकास पर खर्च हो। उन्होंने कहा कि अब तकनीक बड़ी तेजी से बदल रही है और ऐसे में दुनिया से प्रतियोगिता शोध और विकास के माध्यम से ही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में टेलेंट की कमी नहीं है, जरूरत है नये उद्यमियों को सही राह दिखाने की। उम्मीद है कि आगामी 6-8 माह में हम इस दिशा में सुनियोजित नीति अपनाकर चीन के उत्पादों के रिक्त स्थान को मध्यप्रदेश के उत्पादों से भरेंगे। उन्होंने कहा कि इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें एक योजना पर काम करना होगा।
विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विचारों के अनुरूप देश में विकास के नये द्वार खोलने की अपेक्षा के साथ विज्ञान भारती उद्योगों के साथ समन्वय की भूमिका में है। उन्होंने कहा कि इस समन्वय से मध्यप्रदेश से देश को काफी योगदान मिलेगा। 
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जिला पंचायत के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आज

रीवा 03 नवम्बर 2020. जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक 4 नवम्बर को जिला पंचायत सभागार में दोपहर बाद 3 बजे से आयोजित की जा रही है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े विभिन्न मदों से स्वीकृत निर्माण कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में परफार्मेंस ग्रांट 13वें वित्त तथा 15वें वित्त, पंच परमेश्वर योजना तथा अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा की जायेगी। 
क्रमांक-44-3317-शुक्ल

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