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संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश शासन समाचार ----------- जिले के 23 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से होंगे विकास कार्य



रीवा 12 अक्टूबर 2020. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में रीवा जिले के विभिन्न विकासखण्डों के 23 गांव शामिल किये गये हैं। इनके समग्र विकास के लिए पांच साल की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में कलेक्टर ने जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को योजना के प्रावधानों के अनुरूप अन्य विभागों के सहयोग से मौके पर जाकर कार्य योजना के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि कार्य योजना में शामिल प्रत्येक विकास कार्य का विवरण उसके चयन के आधार तथा उपयोगिता के संबंध में जानकारी अनिवार्य रूप से दें। हर निर्माण कार्य का निर्धारण करने के लिए ग्रामवासियों तथा संबंधित विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारियों से चर्चा अवश्य करें। पांच साल की कार्य योजना में वर्षवार कार्यों का निर्धारण करें। हर कार्य के संबंध में स्पष्ट रूप से विवरण दर्ज करें। 
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रावधानों के तहत चुने हुए गांव में पेयजल, स्वच्छता, सड़क तथा नाली निर्माण, आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट जैसे उपयोगी कार्य शामिल करें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बर्मीकिट, नाडेप, गोबर गैस संयंत्र आदि के निर्माण को शामिल करें। गांव के विकास की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण कार्य कार्ययोजना में शामिल करें। गरीबों को रोजगार का अवसर देने तथा आजीविका से जुड़ी गतिविधियां भी इसमें शामिल करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि कार्य योजना के प्रस्तावित कार्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपलब्ध करायें। उनके द्वारा उनके सहयोग से ही कार्य योजना का निर्माण करें। समिति से अनुमोदन के बाद कार्य योजना के प्रावधानों को आनलाइन दर्ज करायें। 
बैठक में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग संतोष सिंह तिवारी ने बताया कि रीवा जिले के 23 गांव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किये गये हैं। इनमें से सर्वे करके 17 गांव की पांच साल की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। शेष 6 गांव में सर्वेक्षण का कार्य विभागीय अमले द्वारा किया जा रहा है। योजना में शामिल गांव को 21 लाख रूपये की राशि विकास कार्यों के लिए मिलेगी। उन्होंने योजना के प्रावधानों तथा ग्रामवार शामिल कार्यों की जानकारी दी। बैठक में एडीएम श्रीमती इला तिवारी, एसडीएम रायपुर कर्चुलियान एके सिंह, एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर एके झा तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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पर्यावरण संरक्षण संबंधी बैठक 17 अक्टूबर को 
रीवा 12 अक्टूबर 2020. कलेक्ट्रेट सभागार में 17 अक्टूबर को प्रात: 10 बजे से पर्यावरण संरक्षण संबंधी बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी करेंगे। बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यनल के नवीन निर्देशो के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कार्यवाहियों की समीक्षा की जायेगी। कलेक्टर ने नगर निगम, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भू-जल विभाग, वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों से पर्यावरण संरक्षण के लिए किये जा रहे उपायों की जानकारी के साथ संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं। 
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फ्लाई ओवर का निर्माण 31 दिसम्बर तक पूरा करायें – कलेक्टर 
कलेक्टर ने सीवर लाइन निर्माण में लापरवाही पर एजेंसी को नोटिस देने के निर्देश दिये 

रीवा 12 अक्टूबर 2020. कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने नगर निगम रीवा के क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि रेलवे स्टेशन मोड पर बनाये जा रहे रेलवे ओवर ब्रिज तथा समान तिराहे फ्लाई ओवर का निर्माण 31 दिसम्बर तक हरहाल में पूरा करायें। इसके लिए प्रत्येक सप्ताह किये जाने वाले कार्यों की कार्य योजना तैयार करके उसके अनुरूप हर सप्ताह कार्य पूरे करायें। निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा कराने के लिये आवश्यक होने पर अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करें। कार्य पालन यंत्री सेतु विकास निगम दोनों फ्लाई ओवर से बिजली की लाइन शिÏफ्टग के लिये संबंधित विभाग के सहयोग से कार्यवाही सुनिश्चित करें। 
बैठक में कलेक्टर ने सीवर लाइन निर्माण में पिछले सप्ताह निर्धारित 550 मीटर के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 115 मीटर निर्माण पूरा करने पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कमिश्नर नगर निगम को निर्माण एजेंसी को नोटिस देने तथा वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि लगातार निर्देश देने के बावजूद सीवर लाइन निर्माण में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं आ पा रही है। निर्माण एजेंसी अतिरिक्त मशीनें लगाकर 16 नवम्बर तक सीवर लाइन का चोरहटा से रतहरा मार्ग के सभी भागों में निर्माण कार्य पूरा कराये। गोड़हर मोड़ से बीहर नदी पुल, समान तिराहे से रतहरा की ओर 1.6 किलोमीटर सीवर लाइन का निर्माण 16 नवम्बर तक हर हाल में पूरा करें। सीवर लाइन के मुख्य मार्ग में अधूरे निर्माण कार्य के कारण चोरहटा से रतहरा माडल रोड का निर्माण कार्य बाधित है। कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को सीवर लाइन निर्माण एजेंसी को आवश्यक मशीनें उपलब्ध कराने में सहयोग के निर्देश दिये। 
बैठक में कलेक्टर ने गैस पाइपलाइन निर्माण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। कलेक्टर ने कहा कि एक नवम्बर की समय-सीमा में गैस पाइपलाइन निर्माण का कार्य पूरा करायें। गैस पाइपलाइन के लिये खुदाई करते समय टेलीफोन केबिल तथा पेयजल पाइपलाइन की सुरक्षा का ध्यान रखें। खुदाई के समय संबंधित विभागों के कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहकर निर्माण एजेंसी को सहयोग दें। कलेक्टर ने चोरहटा से रतहरा माडल रोड में इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार डिवाइडर लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगर निगम अपने डिवाइडर निकाल ले लोक निर्माण विभाग उनके स्थान पर गुणवत्तापूर्ण तथा आकर्षक डिवाइडर लगाये। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखें। बैठक में नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला, कार्यपालन यंत्री एसपी शुक्ला, कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी, कार्यपालन यंत्री सेतु निगम वसीम खान, कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड अनुज प्रताप सिंह, एसडीओ लोक निर्माण विभाग एसके गर्ग तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 
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गंगेव में शिविर आज 
रीवा 12 अक्टूबर 2020. मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी एसआईएस के सहयोग से सुरक्षाकर्मी पद के लिये पात्र युवाओं का पंजीयन किया जायेगा। इसके लिये जनपद पंचायत कार्यालय गंगेव में 13 अक्टूबर को प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं सुरक्षा अधिकारी पद के लिये पात्र युवाओं का पंजीयन किया जायेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधीनस्थ अमले के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र युवाओं को शिविर के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिये हैं।  
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सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की प्रतिदिन विभागवार होगी समीक्षा – कलेक्टर 
खाद्य सुरक्षा योजना के शत-प्रतिशत हितग्राहियों की आधार सीडिंग करायें – कलेक्टर 
रीवा 12 अक्टूबर 2020. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों तथा टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की प्रतिदिन विभागवार समीक्षा की जायेगी। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रात: 10 बजे से आयोजित बैठक में निर्धारित विभाग के प्रत्येक सीएम हेल्पलाइन प्रकरण की समीक्षा होगी। सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों में तथ्य पूर्ण प्रतिवेदन आनलाइन दर्ज कर प्रकरणों का निराकरण करायें। कई विभागों में पिछले दो सप्ताहों में बड़ी संख्या में प्रकरण दर्ज हुये हैं। इसी तरह समयावधि पत्रों का भी निराकरण करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना से गरीब पात्र परिवारों को हर माह उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न दिया जा रहा है। इस योजना के शत-प्रतिशत हितग्राहियों की आधार सीडिंग 15 अक्टूबर से पहले अनिवार्य रूप से कराये। नगर निगम रीवा में 3 हजार से अधिक हितग्राहियों की आधार सीडिंग न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहर में हितग्राही अवश्य मिल जायेंगे यदि किसी हितग्राही की मृत्यु हो गयी है अथवा उसने स्थाई रूप से शहर छोड़ दिया है तो उसका नाम सूची से पृथक करें। योजना से हितग्राही का नाम काटते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें की किसी पात्र का नाम न कटे। 
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय को व्यवस्थित तथा स्वच्छ रखें। कार्यालय के अभिलेख व्यवस्थित रखें। हर सप्ताह कम से कम 3 कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। कार्यालय के अनुपयोगी वाहनों तथा सामग्रियों के अपलेखन की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस को सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के परिचय पत्र तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यालय में हमेशा अपने परिचय पत्र के साथ आये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर इला तिवारी, एसडीएम रायपुर कर्चुलियान एके सिंह, एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्ल कलेक्टर एके झा, तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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भू-अर्जन के प्रकरण समन्वय से निराकृत करें – कलेक्टर 
रीवा 12 अक्टूबर 2020. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने क्योंटी नहर परियोजना तथा जल संसाधन विभाग के अन्य कार्यों के लिए भू-अर्जन की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारी संबंधित एसडीएम से निरंतर संपर्क करके तथा वैधानिक प्रावधानों के साथ भू-अर्जन प्रकरण तैयार कर इनका निराकरण करायें। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व संबंधित भू-स्वामी को मुआवजे का अनिवार्य रूप से भुगतान करायें। राजस्व तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी समन्वय से भू- अर्जन के संबंध में प्रयास करें। संवादहीनता के कारण कई कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। इन्हें सतत संवाद करके हल करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि क्योंटी नहर से संबंधित मुख्य नहर के निर्माण कार्य पूरे किये जा चुके हैं। नईगढ़ी भूमिगत नहर सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। इनके भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही करें। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की सतत समीक्षा करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि भू-अर्जन में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर इला तिवारी, एसडीएम रायपुर कर्चुलियान एके सिंह, एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्ल कलेक्टर एके झा, कार्यपालन यंत्री क्योंटी नहर मनोज तिवारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।               क्रमांक-123-3041-तिवारी
एमएसएमई कार्यशाला 21 अक्टूबर को  

रीवा 12 अक्टूबर 2020. जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) व अनुषंगी गतिविधियों को गति प्रदान करने तथा निवेशकों और पूंजीपतियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर इस कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 21 अक्टूबर को दोपहर बाद 3 बजे से किया गया है। 
इस संबंध में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि कार्यशाला में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जायेगी। कार्यशाला में आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएमएफएमई, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की योजनायें, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई को प्रदाय की जा रही रियायतें की जानकारी दी जायेगी। कार्यशाला में डेयरी विकास का एफपीओ माडल, नाबार्ड की किसान संपदा योजना, स्वसहायता समूह के माध्यम से आर्थिक विकास तथा इसमें बैंकों की भूमिका एवं वित्तीय सहयोग पर जानकारी प्रदान की जायेगी। 
कार्यशाला में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी, पोस्ट हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेयरी स्थापना के इच्छुक निवेशक, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, इलाहाबाद के कई उद्यमी, विभिन्न रेगुलेटरी विभाग आदि उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला का आयोजन उद्योग विभाग, पशु चिकित्सा विभाग तथा नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। 
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केन्द्रीय जेल में आयोजित किया गया विधिक साक्षरता शिविर 

रीवा 12 अक्टूबर 2020. जेलों में निरूद्ध महिला बंदियों एवं उनके साथ रहने वाले बच्चों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय जेल रीवा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में इस शिविर का आयोजन किया गया। 
इस संबंध में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि 20 दिवसीय विशेष अभियान के तहत महिला बंदियों एवं उनके साथ रहने वाले बच्चों को विधिक सहायता, उनके प्रकरणों की जानकारी, जेल में चिकित्सकीय सुविधा एवं आहार संबंधी जानकारी तैयार की जानी है। इस दौरान जेल के महिला वार्ड में विशेष जागरूकता अभियान संपादित किया जायेगा। इस विशेष अभियान को संपादित करने के लिये विशेष पैनल अधिवक्ताओं की टीम तैयार की गई है जिसमें नीलम सिंह, सतीश मिश्रा एवं कौशलेस सिंह शामिल हैं। अभियान का प्रारंभ 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर केन्द्रीय जेल रीवा से किया गया। इस अवसर पर जेल में निरूद्ध बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। 
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता योजना, प्लीबारगेनिंग आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। शिविर में केन्द्रीय जेल रीवा के अधिकारी एवं कर्मचारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विपिन कुमार लवानिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा, पैनल अधिवक्ता सतीश मिश्रा एवं श्रीमती नीलम पटेल उपस्थित थीं। 
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प्रवासी मजदूरों को रोजगार देकर ग्रामों में बनी जनोपयोगी 
अधोसंरचनाएं - मुख्यमंत्री श्री चौहान 

रीवा 12 अक्टूबर 2020. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना काल में ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों को रोजी रोटी का साधन दिलवाने, मनरेगा के कार्यों के संपादन और पंच परमेश्वर योजना में ग्राम में जनोपयोगी निर्माण कार्यों को पूरा करवाया है। पंचायत पदाधिकारियों की इस भूमिका को सभी ने सराहा भी है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से पंचायतों के माध्यम से 106 करोड़ 4 लाख रूपये लागत से बनाई गई 1584 संरचनाओं का आनलाइन लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कुछ जिलों के पंचायत प्रधानों से ग्रामों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामों में पक्के आवास, नलजल योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के क्रियान्वयन के साथ ही अन्य स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्रामवासियों से ग्रामों में स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए सजग रहने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विपदा के काल में विकसित सामुदायिक भवन, हाट बाजार, यात्री प्रतीक्षालय, सीसी रोड, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, पंचायत भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ लेते हुए इन ग्रामीण परिसंपत्तियों के बेहतर रखरखाव में सभी लोग योगदान दें। 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण अंचल में अधोसंरचना विकास के साथ रोजगार की उपलब्धता के उद्देश्य से यह निर्माण कार्य कोरोना आपदा के दौरान प्रारंभ किये। कुल 106 करोड़ 4 लाख रूपये लागत से बनाई गई इन 1584 सर्व सुविधा युक्त संरचनाओं में 44 करोड़ 21 लाख की लागत से 318 ग्राम पंचायत भवन, 345 करोड़ 6 लाख की लागत से 262 सामुदायिक भवन तथा 27 करोड़ 59 लाख रूपये की लागत से 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसर शामिल हैं। 
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ग्रामीण अंचल में अधोसंरचना विकास के साथ रोजगार भी - मुख्यमंत्री श्री चौहान 

रीवा 12 अक्टूबर 2020. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 106 करोड़ 4 लाख रूपये लागत से निर्मित 1584 अधोसंरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कोरोना आपदा के दौरान ग्रामीण अंचल में अधोसंरचना विकास के ऐसे कार्य प्रारंभ किये जिनमें ग्राम विकास के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई है। ग्रामीण अंचलों में निर्मित की गई 106 करोड़ 4 लाख रूपये लागत से 1584 सर्व सुविधा युक्त संरचनाओं में 44 करोड़ 21 लाख की लागत से 318 ग्राम पंचायत भवन, 34 करोड़ 6 लाख की लागत से 262 सामुदायिक भवन तथा 27 करोड़ 59 लाख रूपये की लागत से 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाये गये। 
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सन साइन चिल्ड्रेन स्कूल में बच्चों को दी गई समझाइश 
रीवा 12 अक्टूबर 2020. पुलिस मित्र रीवा की थीम पर पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत बच्चों से संवाद स्थापित कर कोरोना महामारी से बचाव सावधानी बरतने की समझाइश दी जा रही है। इसी श्रृंखला में सन साइन चिल्ड्रेन स्कूल रीवा में पुलिस निरीक्षक प्रमोद पाण्डेय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय में अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने बच्चों से यातायात नियमों का पालन करने व कोरोना संक्रमण से बचने की समझाइश दी गयी।
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कोविड-19 से घबरायें नहीं, सावधानी बरतें और सतर्क रहें 
नए लक्षण और उपचार से संबंधित आगामी त्यौहारों के
 दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने जारी किये दिशा निर्देश 
रीवा 12 अक्टूबर 2020. कोरोना वायरस कोविड-19 एक नवीन संक्रमण रोग है जिसके बारे में नित नए साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। नवीन साक्ष्यों के दृष्टिगत प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों को अद्यतन किये गए हैं। प्राय यह देखा गया है कि कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ्य होने के पश्चात कुछ रोगियों में थकान, शारीरिक दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई आदि जैसे लक्षण हो रहे हैं। निरंतर सूखी खांसी अथवा गले में खराश जैसे लक्षण होने पर, नमक युक्त गुनगुने पानी से गरारे अथवा भाप ली जाये। खांसी संबंधी औषधियों एलोपैथिक डॉक्टर तथा आयुष चिकित्सक के परामर्श अनुरूप ही ली जाये। तेज बुखार, सांस की कठिनाई, ऑक्सीजन सैचुरेशनएसपीओ 95 प्रतिशत होना, छाती में दबाव जकड़न, हाल ही में मानसिक भ्रम की शिकायत होना, कमजोरी आदि के लक्षणों के प्रति सजगता रखी जाय एवं उपरोक्त में से कोई भी लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लिया जाये। 
कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ्य हुए रोगियों के लिए दिशा निर्देश दिये गये है। कोविड-19 के गंभीर संक्रमण तथा को-मॉर्बिड रोग युक्त व्यक्तियों में रिकवरी अवधि प्राय अन्य रोगियों की तुलना में अधिक दीर्घ होती है। ऐसे रोगियों की सुदृढ़ एवं नियमित फॉलो-अप डिस्ट्रिक्ट कोविड कमाण्ड कन्ट्रोल सेंटर (डीसीसीसीसी) के चिकित्सकों के द्वारा किया जायेगा। आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. संजय गोयल ने समस्त कलेक्टर्स, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों को कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक सतर्कताएं बरतने को कहा है। निर्देशों में कहा गया है कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण के बचाव संबंधी सभी कार्य किये जाये। आमजन को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं सेनीटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। आयोजन स्थलों का सीमांकन कर थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी आदि के पालन के लिये विस्तृत नियोजन करें। 
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एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. की काउंसलिंग में पूर्व वर्षों के परिणामों के आधार पर होगा प्रवेश 
रीवा 12 अक्टूबर 2020. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एमबीए तथा एमसीए पाठ्यक्रम की ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग में स्नातक पाठ्यक्रमों के पूर्व वर्षों के परीक्षा परिणामों के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। यह व्यवस्था केवल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए ही लागू होगी। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो सके हैं। ऐसे में उन सभी के स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के पूर्व वर्षों के परीक्षा परिणामों के आधार पर प्रावधिक प्रवेश दिया जायेगा। 
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छात्रवृत्ति हेतु आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित 
रीवा 12 अक्टूबर 2020. भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दी जाने वाली प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों से आवेदन ऑनलाइन 31 अक्टूबर 2020 तक आमंत्रित किए गए है। सहायक संचालक पिछड़ावर्ग विभाग सीएल सोनी ने बताया कि पिछड़ावर्ग के विद्यार्थियों के आवेदन शैक्षणिक संस्था स्तर से ऑनलाइन फारवर्ड किए जायेंगे। फारवर्ड करने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिये सहायक संचालक पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर से संपर्क किया जा सकता है। 
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