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मंडल कारा, औरंगाबाद में जेल - प्रशासन प्रताड़ना से ऊबकर अनिश्चितकालीन भूख - हड़ताल पर हैं बंदी - आलोक कुमार।


मंडल कारा, औरंगाबाद में जेल -  प्रशासन प्रताड़ना से ऊबकर अनिश्चितकालीन भूख - हड़ताल  पर हैं बंदी  - आलोक कुमार।     


        ( भ्रष्टाचार प्रतिरोध संघर्ष मोर्चा सचिव ने औरंगाबाद भाजपा सांसद, औरंगाबाद कांग्रेस विधायक एवं रफीगंज जदयू विधायक को भी पत्र लिखकर कराया है अवगत, मीडिया को भी जारी किया प्रेस विज्ञप्ति )          अजय कुमार पाण्डेय।    औरंगाबाद: ( बिहार ) भ्रष्टाचार प्रतिरोध संघर्ष मोर्चा बिहार -  झारखंड सांगठनिक राज्य कमेटी के सचिव आलोक कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि मंडल कारा औरंगाबाद में इन दिनों जेल प्रशासन के प्रताड़ना से बंदी उबकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं! बंदी आज पहली बार नहीं बल्कि हमेशा जेल में कूं -  व्यवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल करते रहे हैं! लेकिन दुर्भाग्य है कि औरंगाबाद मंडल कारा जेल में आज सुधि लेने वाला कोई भी नहीं है! बंदी जो की मेरा और आपका परिवार ही है एवं समाज का ही हिस्सा है! लेकिन जेल -  प्रशासन द्वारा जेल - मैनुअल को हमेशा ताक पर रखकर बंदियों को मिलने वाला भोजन, नाश्ता एवं अल्प सुविधा को जेल -  प्रशासन अधिकारी एवं उनके चाटुकार बंदियों द्वारा डकार लिया जाता है! शिकायत के बाद भी जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर अंततः जेल - प्रशासन को क्लीन चिट दे दिया जाता है?  और समस्या पूर्व की भांति ही बना रहता है? खेद है कि कभी जेल -  प्रशासन अधिकारी यह स्वीकार नहीं करते हैं?  कि जेल - प्रशासन के लोग भी गलत है? सिर्फ बंदियों के भूख हड़ताल को ही मीडिया में बयान देकर गलत ठहराया जाता है? और बंदियों को फर्जी मुकदमा,  प्रशासनिक लगाकर अकारण  जेल स्थानांतरण का धमकी देकर बंदी अधिकारों का दमन किया जाता है? इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूं कि अभिलंब हस्तक्षेप करने एवं इसके लिए जिम्मेवार जेल - प्रशासन अधिकारियों के विरुद्ध विधि एवं कानून तथा न्याय संगत कार्रवाई कराएं तथा बंदियों को राहत पहुंचाने हेतु ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं! जारी पत्र के माध्यम से सचिव ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस पत्र की प्रतिलिपि विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष/  सचिव एवं समस्त प्रिंट/  इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि को भी दे दिया गया है! कमेटी सचिव द्वारा यह पत्र रविवार दिनांक  20 सितंबर 2020 को ही जारी किया गया है!

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