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✍️✍️✍️मेरठ अवैध कब्जे धारकों में हड़कंप🔷🔷🔷👇👇




उत्तर प्रदेश

मेरठ अवैध कब्जे धारकों में हड़कंप

शास्त्री नगर में ध्वस्त होंगे 25 हजार से ज्यादा अवैध निर्माण
भू उपयोग बदलकर किए गए निर्माणों को नहीं मिलेगी नई सम्म नीति में कोई राहत

नोटिस में स्पष्ट है ध्वस्त टी करण कार्रवाई

मेरठ भू उपयोग बदलकर किए गए व्यवसायिक निर्माणों को नई समन नीति में कोई राहत नहीं मिलेगी आवास विकास परिषद द्वारा 25 हजार से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है इनमें मुख्य रूप से शहर के पॉश शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट और जागृति विहार के अलावा माधवपुरम भी शामिल है

जिले में हो चुके अवैध निर्माणों को राहत देने के लिए शासन में समान योजना 2020 को जारी किया है 6 महीने तक लागू रहने वाली इस योजना में अवैध निर्माण करने वाले लोग अवैध हिस्से का नियम अनुसार समन करा सकते हैं इसके लिए आवास विकास परिषद ने लगभग सभी को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं
जो नई समन नीति के दायरे में बिल्कुल नहीं आते जबकि ऐसे अवैध निर्माणों की संख्या 95 फ़ीसदी बताई जाती है इनमें मकान दुकान दोनों शामिल है आवाज विकास परिषद की तरफ से रोजाना 100 से ज्यादा नोटिस डाक से भेजे जा रहे हैं शास्त्री नगर क्षेत्र में ऐसे 20,000 से अधिक अवैध निर्माण है जिनका नई सम्मन निधि से कोई लाभ नहीं मिल सकेगा
आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र पचौरी का कहना है
कि हम सभी को नोटिस जारी कर रहे हैं अगर सर्वे करेंगे तो 6 महीने इसी में ही गुजर जाएंगे जो समन नीति के अंतर्गत आ रहे हैं वह खुद आकर आवास विकास में संपर्क कर लें उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे

मेरठ मैं बड़ा अवैध निर्माणों का बोलबाला जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का कर दिया नुकसान का बोलबाला जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण भी अपनी चुप्पी साधे हुए बैठा है और करा रहा है मेरठ में अवैध निर्माण जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व वसूली नहीं हो पाती और अवैध निर्माण हो जाते हैं उसके बाद सरकार की बदनामी होती है जनता सड़कों पर उतरती है जब अवैध निर्माण तोड़े जाते हैं
मेरठ की जनता अपील करती है कि अवैध निर्माण पहले से ही रोके जाएं जिसके कारण यह सिलसिला आगे ना चले

मेरठ मंडल ब्यूरो सुशील रस्तोगी की विशेष रिपोर्ट

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