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हाईकोर्ट ने घटिया मास्क व कोरोना वैक्सीन ट्रायल की स्थिति पर केंद्र से जानकारी मांगी










BNL24NEWS
राजीव तिवारी संभागीय हेड



हाईकोर्ट ने घटिया मास्क व कोरोना वैक्सीन ट्रायल की स्थिति पर केंद्र से जानकारी मांगी
प्रयागराज-इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घटिया मास्क की बिक्री पर केन्द्र सरकार के अधिवक्ता से आईसीएमआर के मास्क की गुणवत्ता की गाइडलाइन की जानकारी मांगी है और पूछा है कि कोरोना वैक्सीन परीक्षण किस तरीके से किया जा रहा है तथा कितने समय में अंतिम परीक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड 19 को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि देश में तीन माह तक लाक डाउन लागू कराने वाली पुलिस मास्क पहनकर सोशल डिस्टेन्सिंग को कडाई से लागू नही करा पा रही है। अक्सर देखा जा रहा है कि थाने के बाहर पुलिस के कई लोग स्वयं मास्क नही पहन रहे हैं।

कोर्ट ने तमाम वकीलो के सुझावो को उद्धृत करते हुए राज्य सरकार को अमल में लाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 30 सितम्बर को सुनवाई के दिन सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पुलिस व सरकारी कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो, क्योकि खुद मास्क पहनकर न आने वाले दूसरो को कैसे मास्क पहनने को कह सकते हैं।

सभी विभागों के मुखिया सेनेटाइजेशन कराये और मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग को कड़ाई से लागू करे। हर नागरिक को अधिकार हो कि कोई बिना मास्क दिखे टोल फ्री नंबर पर फोन कर शिकायत कर सके।

पुलिस गश्त जारी रखे और मास्क व सोशल डिस्टेन्सिंग को कड़ा से लागू कराये।

कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि सडक पटरी पर लगे किसी को भी ठेला खोमचा या दूकान पर बाहर खाने की अनुमति न दी जाय। लोग खाद्य पदार्थों को पैक कराकर घर ले जाकर खायें। माडल वाइन शाप के बाहर किसी को भी पीने की अनुमति न दी जाए तथा इस पर रोक लगे।

कोर्ट ने कहा है कि जिन देशो में मास्क पहनकर सोशल डिस्टेन्सिंग को कड़ाई से लागू किया गया है वहां कोरोना मरीजो की संख्या लगातार घट रही है।

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