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संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश शासन समाचार ----------- (भाग-2) बैंकर्स डेयरी, उद्यानिकी एवं स्वसहायता समूहों को प्राथमिकता से स्वीकृत करें ऋण – कलेक्टर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न


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राजीव तिवारी संभागीय हेड




रीवा 29 सितम्बर 2020. कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंकर्स द्वारा जमा अनुपात की तुलना में अत्यंत कम ऋण राशि स्वीकृत करने पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सीडी रेशियों कम होने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बैंकर्स सीडी रेशियों बढ़ाने के लिए कृषि सेक्टर, उद्यानिकी, डेयरी प्रोजेक्ट एवं स्वसहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण राशि स्वीकृत करें। इससे जहां एक ओर बैंकों का सीडी रेशियों बढ़ेगा वहीं किसानों को भी इस सेक्टर में अपना प्रोजेक्ट स्थापित करने में आर्थिक मदद मिलेगी। 
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि बैंकर्स प्रेषित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार स्वीकृत एवं वितरित करें। यदि वे प्रकरण निरस्त कर रहे हैं तो उसका स्पष्ट रूप से कारण दर्शायें। उन्होंने कहा कि यदि बिना उचित कारण के प्रकरण निरस्त किये जाते हैं तो संबंधित बैंकर्स के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने बैंकों द्वारा पशुपालन एवं दुग्ध समितियों के सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड न बनाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जिला कोआर्डिनेटर को हटाने के लिए संबंधित जनरल मैनेजर को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि डेयरी प्रोजेक्ट के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाये। उन्होंने डेयरी प्रोजेक्ट एवं उद्यानिकी के विभिन्न परियोजनाओं के लिए विस्तृत समीक्षा करने हेतु 17 अक्टूबर को बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने यूबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मध्यांचल ग्रामीण बैंक में जून त्रैमास में अग्रिम एवं जमा अनुपात कम होने पर इसे बढ़ाने के निर्देश दिये। 
कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान केवल 1329 क्रेडिट कार्ड बनाने पर इसे बढ़ाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कलेक्ट्रेट एवं नगर पालिक निगम में फ्लैक्स लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि पूर्व डीएलसीसी बैठक में बैंकों के ऋण राशि की रिकवरी करने के लिए उनके द्वारा बड़े ऋणियों की सूची बुलाने के बाद भी किसी भी बैंकर्स द्वारा आज दिनांक तक सूची नहीं भेजी जबकि ऋण राशि की वसूली होने पर बैंकों का एनपीए कम होगा। कलेक्टर ने पुन: ऋणियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने स्टेंडअप इंडिया, पीएमईजीपी, स्वसहायता समूह, ई-शक्ति योजना की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को पीएमईजीपी योजना की जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये। अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत 746 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। नाबार्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि ई-शक्ति परियोजना के अन्तर्गत 7 हजार स्वसहायता समूहों का डिजिटलीकरण किये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है अब तक स्वयंसेवी संगठन द्वारा 1050 समूहों का डिजिटलीकरण किया गया है। 
बैठक में नगर निगम निगम के आयुक्त ने बैंकर्स से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत बैंकों में प्रेषित 1736 ईडब्ल्यूएस आवास एवं आईएचएसडीपी योजना अन्तर्गत 248 आवासों की ऋण राशि तुरंत स्वीकृत करने के निर्देश दिये ताकि समय पर आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराया जा सके। 
बैठक में नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अग्रणी जिला प्रबंधक रश्मेन्द्र सक्सेना, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक यूबी तिवारी सहित विभागीय अधिकारी, नाबार्ड के प्रतिनिधि एवं बैंकर्स उपस्थित थे। 
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