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राजस्व वसूली की प्रमंडल स्तरीय हुई समीक्षा

*राजस्व वसूली की प्रमंडल स्तरीय हुई समीक्षा*
*सरकारी जमीन का निबंधन करने एवं कराने वाले के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई*
गया, 22 फरवरी 2020, आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया श्री असंगबा चूबा आओ की अध्यक्षता में मगध प्रमंडल के विभिन्न विभागों द्वारा की गई वसूली की समीक्षा की गई। वन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि गया, औरंगाबाद और नवादा अंचल के लिए जनवरी माह तक का लक्ष्य 143 लाख रुपए है। वसूली 114.90 लाख रुपया किया गया है। वन संरक्षक पदाधिकारी, मगध प्रमंडल गया द्वारा बताया गया कि गया जिले में 62 आरा मशीन है। जिसका निबंधन 5 वर्षों के लिए ₹5000 लेकर किया जाता है। पॉपुलर के उपयोग के संबंध में बताया कि इसका प्रयोग ज्यादातर हरियाणा में किया जाता है। बिहार में इस प्रकार की आरा मशीन नहीं है। इसके लिए अलग प्रकार की आरा मशीन होती है। जिसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। आयुक्त महोदय ने खनन विभाग को अपने ईंटभट्टे खनिज एवं स्टोन क्रेशर की सूची वन संरक्षक मगध प्रमंडल को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वन संरक्षक ने बताया कि नवादा जिले के भलुआचट्टी में खनन का कार्य किया जा रहा है जबकि यह क्षेत्र सेंकचुरी क्षेत्र है और सेंकचुरी क्षेत्र के चारों ओर 1 किलोमीटर के परिधि में बालू खनन नहीं किया जाना है। आयुक्त महोदय ने इसके लिए अलग से एक बैठक रखने का निर्देश दिया।
वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य कर अपर आयुक्त, मगध प्रमंडल ने बताया कि वर्ष 2,000 1920 के लिए 670 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 512 करोड़ माल एवं सेवा कर के अंतर्गत राजस्व की वसूली की गई है। आयुक्त ने बोधगया में सभी होटलों की जांच कराने का निर्देश दिया कि उनके द्वारा सही रूप से जीएसटी का भुगतान किया जा रहा है या नहीं। बताया गया कि जीएसटी बचाने के लिए एजेंट के माध्यम से होटल के कमरों की बुकिंग कराई जाती है। उन्होंने कहा कि इस टूरिस्ट सीजन में लगभग 3 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं होटलों से जीएसटी भी उसी अनुरूप में प्राप्त होनी चाहिए। प्रोफेशनल टैक्स के संबंध में उन्होंने कहा कि जो सरकारी पदाधिकारी या कर्मी हैं उनके द्वारा टैक्स जमा करा दिया जाता है। संविदा कर्मियों के द्वारा यह टैक्स जमा कराया जा रहा है या नहीं इसकी जांच करवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षक नियोजन के आधार पर कार्य कर रहे हैं इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग में भी अनेक पदाधिकारी एवं कर्मी संविदा पर कार्य कर रहे हैं और जिनका भुगतान चेक के माध्यम से किया जा रहा है। ये सभी प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हैं या नहीं इसकी जांच करवा ली जाए। 
राज्य कर अपर आयुक्त ने बताया कि वाणिज्यकर बकायेदारों के लिए सरकार द्वारा (ओटीएस) वन टाइम सेटेलमेंट चलाया जा रहा है जो मार्च 2020 तक चलेगा। इसमें बकायेदारों के सुद एवं जुर्माना की राशि पर 90% छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गया में 3800 बकायेदारों के मामले लंबित हैं। गया में दो दिवसीय कैंप का आयोजनओटीएस के लिए किया गया था, जिसमें 500 आवेदन दो दिनों में प्राप्त हुए हैं। बकायेदारों को ऑन द स्पॉट एक फॉर्म दिया जाता है जिसे भरकर उसी समय जमा करते हैं बाकी शेष विवरण वाणिज्य कर स्वयं उपलब्ध कराती है।
उत्पाद विभाग के द्वारा बताया गया कि जनवरी माह में मगध प्रमंडल में कुल 170 छापेमारी की गई है तथा 1829 जब्ती की कार्रवाई की गई है। 26 फरवरी को काहूदाग में जब्त किए गए शराब का विनष्टीकरण किया गया जाना है। आयुक्त महोदय ने जप्त वाहनों के लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा कराने का निर्देश दिया साथ ही अब वाहनों के लिए जब्ती के दौरान पूरी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया।
निबंधन विभाग द्वारा 381 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी माह तक 360 करोड़ की वसूली की गई। आयुक्त महोदय ने निबंधन विभाग को सरकारी जमीनों की लोक सूची सभी अंचलों से प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी भूमि का नाजायज तरीके से निबंधन करेगा या करायेगा उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खनन विभाग ने बताया कि राजस्व वसूली 80% पर पहुंच गया है। बंदोबस्तधारी प्रति माह राजस्व जमा कराते हैं। *आयुक्त महोदय ने गेरे के 5 खनन ब्लॉक की सूची वन संरक्षक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया साथ ही पंचानपुर के दो खनन ब्लॉक का पुनः नवीकरण ना करने का निर्देश जारी किया।* उन्होंने सभी चिमनी भट्ठा, पत्थर क्रेशर तथा खनन की सूची वाणिज्य कर विभाग तथा वन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश खनिज विकास पदाधिकारी को दिया।
माप तौल विभाग द्वारा मगध प्रमंडल में जनवरी माह तक 1करोड़ 77 लाख रुपए की वसूली की गई तथा राष्ट्रीय बचत के द्वारा 539 करोड़ वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 451 करोड़ की उपलब्धि की गई।
परिवहन विभाग की वसूली में बताया गया कि अब तक 83% वसूली की जा चुकी है। *समीक्षा के दौरान रजौली चेकपोस्ट की स्थिति काफी खराब पाई गई इसके लिए जिलाधिकारी नवादा को जिम्मेवार पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।* बैठक में आयुक्त के सचिव उप निदेशक जनसंपर्क तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थेः

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