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जिलाधिकारी ने किया 25 मामलों की सुनवाई

*जिलाधिकारी ने किया 25 मामलों की सुनवाई
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गया, 04दिसम्बर 2019, 
रिपोर्टः
दिनेश कुमार पंडित
 बिहार के जिला गया में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा कुल 25 मामलों में सुनवाई की गई, जिनमें कई मामलो का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया।
ग्राम अमोर थाना फतेहपुर गया के अपीलार्थी श्री विनोद कुमार कुमार द्वारा फर्जी शिक्षक बहाली के संबंध में अपील दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संबंधित फर्जी शिक्षक का रिपोर्ट की मांग की। चिट्ठी के अवलोकन के क्रम में मई 2019 का प्रतिवेदन जो पंचायत सचिव फतेहपुर को भेजा गया था एवं अन्य मुख्य प्रतिवेदन सुनवाई में नहीं लाने पर जिलाधिकारी ने डीपीओ स्थापना एवं पंचायत सचिव को फटकार लगायी एवं उनके विरुद्ध दंड अधिरोपित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूनः सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी एवं उस दिन सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध रखना सुनिश्चित करेंगे।
ग्राम कटारी थाना चंदौती गया के अपीलार्थी रवि कुमार द्वारा गलत तरीके से डिमांड एवं रसीद काटने के संबंध में अपीलवाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारी राम कुमार विनय दास द्वारा पैसा लेकर डिमांड खोला जा रहा है। जिलाधिकारी ने उपस्थित अंचल कार्यालय सदर के कर्मी को जमाबंदी कैंसिल करने का निर्देश दिया साथ ही 15 दिनों के अंदर संबंधित कर्मी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 
ग्राम मंदीपुर, वजीरगंज के अपीलार्थी श्री सीताराम प्रसाद द्वारा बंदोबस्ती जमीन पर नाली निर्माण करने के संबंध में अपील दायर की गई थी। जिलाधिकारी ने अपीलार्थी को निर्देश दिया कि सरकार की जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपीलार्थी को को स्वतः सरकारी जमीन को कब्जा से मुक्त कर बाकी शेष प्राइवेट जमीन में बाउंड्री वाल निर्माण करने का निर्देश दिया।
ग्राम नैनोक बीजू बिगहा मानपुर के अपीलार्थी श्री संतोष कुमार शर्मा द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान अनुज्ञप्ति के संबंध में अपील दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि हेराफेरी कर लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है। योग्यता, जाति, आवेदन का क्रमांक एवं आवेदन की तिथि के अनुरूप अनुज्ञप्ति नहीं लिया गया है। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को संबंधित मामले का विस्तृत जांच जिसमें सीरियल नंबर किस आधार पर मेंटेन किया गया है, अनुज्ञप्ति मिलने वाले व्यक्ति का शपथ पत्र किस आधार पर बनाया गया है एवं अपीलार्थी का आवेदन के फॉर्मेट और अन्य आवेदनों के फॉर्मेट में भिन्नता क्यों है इन संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। 
ग्राम शिदुआर मोहनपुर के अपीलार्थी श्री देवेंद्र शर्मा द्वारा दखल कब्जा दिलाने के संबंध में मामला दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी को बताया गया कि परवाना की जांच अंचल के रजिस्टर से की जा चुकी है एवं अंचल अमीन, अंचलाधिकारी कर्मचारी एवं थाना द्वारा भी जांच की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने अंतिम बार अपीलार्थी को दखल दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दखल दिलाने के पश्चात अपनी जमीन का देखभाल स्वयं करेंगे। 
गेवालबिगहा थाना रामपुर के अपीलार्थी मोहम्मद कमरुद्दीन द्वारा अवैध ढंग से माफी कर घेराबंदी करने के संबंध में अपील दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी एवं उनके कर्मी द्वारा अतिक्रमण एवं अवैध ढंग से मापी कर घेराबंदी का कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया। कर्मचारी द्वारा कार्य में लापरवाही को देखते हुए एवं मिलीभगत के कारण गलत दस्तावेज उपस्थित करने के लिए अंचलाधिकारी एवं संबंधित कर्मी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश दिया गया।
ग्राम बंधु बिगहा, परैया के अपीलार्थी सलेहा खातून द्वारा शौचालय की राशि नहीं मिलने के संबंध में अपील दायर किया गया था। सुनवाई में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, परैया को 7 दिनों के अंदर शौचालय की राशि भुगतान कराने का निर्देश दिया गया।

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