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Thursday, 31 October 2019

जिलाधिकारी ने की 21 मामलों की सुनवाई

*जिलाधिकारी ने की 21 मामलों की सुनवाई
*
गया, 31.10.2019, 
रिपोर्ट
दिनेश कुमार पंडित

बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह के द्वारा द्वित्तीय अपील में कुल-21 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें कुछ मामलों का निष्पादन *आॅन द स्पाॅट* किया गया। 
प्रखण्ड फतेहपुर, ग्राम-होरमा के निवासी *श्री हरेन्द्र सिंह* द्वारा आगंनबाड़ी सेविका चयन हेतु अपील किया गया था, जिसमें आज जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰एस॰ अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थी, जिसके लिए जिलाधिकारी, गया ने उन पर 500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया साथ ही महिला पर्यवेक्षिका, खिजरसराय पर भी विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में सेविका चयन नियोजन कराने में विफल रही। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰एस॰ द्वारा अपने स्तर से चयनमुक्त करने की कार्रवाई का आदेश दिया गया एवं मार्ग दर्शन के आलोक में सेविका चयन हेतु कार्रवाई का आदेश दिया गया था।
*अपीलार्थी श्री पप्पु चंद्रवंशी*, जिला-गया द्वारा भू-माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि और निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा किये जाने एवं भू-माफियाओं के विरूद्ध जांच कर कार्रवाई हेतु लिखा गया है। जिलाधिकारी ने जिला अवर निबंधक, गया को प्लॉट संख्या 190 की खरीदी गई भूमि की सूची उपलब्ध कराने एवं 15 दिनों में उसकी जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 
*श्रीमती कमरून निशा*, प्रखण्ड-परैया द्वारा शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के संबंध में अपीलवाद दायर किया गया था, जिसमें जिला पदाधिकारी गया ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परैया को जांच कराकर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का निर्देश दिया था। आज सुनवाई के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, पैरया द्वारा बताया गया की प्रोत्साहन की राशि अपीलार्थी के बैंक खाते में भेज दी गई है। 
प्रखण्ड-चंदौती, ग्राम-कटारी के निवासी *श्री रवि कुमार* द्वारा भूमि का गलत तरीके से डिमाण्ड एवं रसीद काट दिये जाने के संबंध में अपीलवाद दायर किया गया था,जिसपर जिलाधिकारी ने भूमि उप समाहत्र्ता, सदर, गया को जांच करने का आदेश दिया गया एवं अगर गलत जमाबंदी की गई है तो दोषी कर्मचारी पर प्रपत्र ‘क‘ एवं प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया।
प्रखण्ड-बेलागंज निवासी *श्री निरंजन कुमार* द्वारा फर्जी तरीके से इंदिरा आवास लेने के संबंध में आवेदन दिया गया है, जिसमें आज विपक्ष के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलागंज उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने विपक्ष की आर्थिक स्थिति की जांच कर जांच प्रतिवेदन के साथ सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलागंज को दिया।

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