*लोक शिकायत निवारण के द्वारा मिला राशन कार्ड* *जिलाधिकारी ने की सुनवाई* गया, 04 नवंबर, 2018, रिपोर्टः दिनेश कुमार पंडित बिहार के जिला गया में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत् जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा - BHARAT NEWS LIVE 24

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Tuesday, 4 December 2018

*लोक शिकायत निवारण के द्वारा मिला राशन कार्ड* *जिलाधिकारी ने की सुनवाई* गया, 04 नवंबर, 2018, रिपोर्टः दिनेश कुमार पंडित बिहार के जिला गया में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत् जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा

*लोक शिकायत निवारण के द्वारा मिला राशन कार्ड*
*जिलाधिकारी ने की सुनवाई*
गया, 04 नवंबर, 2018,
रिपोर्टः
दिनेश कुमार पंडित

बिहार के जिला गया में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत् जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 16 मामलों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अनेक मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। परिवादी रामसेवक प्रसाद, ग्राम - सिलोना, पंचायत - लोदीपुर, बेलागंज द्वारा राशन कार्ड एवं इंदिरा आवास योजना की सूची में सुधार करने तथा इंदिरा आवास हेतु वाद दायर किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा बहुत दिनों से राशन कार्ड एवं इंदिरा आवास के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय का चक्कर लगाया जा रहा था, परंतु उन्हें राशन कार्ड नहीं मिल रहा था। जिलाधिकारी द्वारा जांचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलागंज को शख्त निर्देश दिए गए थे की परिवादी को राशन कार्ड सुनवाई की अगली तिथि तक हर हाल में मिल जाना चाहिए। आज सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी के समक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी बेलागंज द्वारा परिवादी को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया तथा बताया गया कि इंदिरा आवास में क्रमांक आने पर जांचोपरांत आवास भी दिया जाएगा।
अपीलार्थी कृष्ण प्रसाद, ग्राम - बोदागंज, थाना - बोदागंज, नालंदा द्वारा बताया गया कि उनके विवाहित पुत्री, जिनका ससुराल नई गोदाम, गया में है, को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया एवं षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। जिसके उपरांत उनके द्वारा कोतवाली थाना, गया में पुत्री के ससुराल वालों के विरुद्ध जुलाई, 2017 में प्राथमिकी दर्ज करायी गई, परंतु कोतवाली थाना द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। अभीयुक्तिकरण के बिंदु पर निर्णय हेतु अत्यधिक समय बीत जाने के कारण जिलाधिकारी ने नगर पुलिस उपाधीक्षक, गया को इस संबंध में 15 दिनों के अंदर अभीयुक्तिकरण के बिंदु पर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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