Monday, 29 October 2018

*बिहार के गया में विभागीय प्रगति की हुई साप्ताहिक समीक्षा* गया, 29 अक्टूबर 2018, रिपोर्टः दिनेश कुमार पंडित बिहार के जिला गया में समाहरणालय सभाकक्ष में जि

*बिहार के गया में विभागीय प्रगति की हुई साप्ताहिक समीक्षा*
गया, 29 अक्टूबर 2018,
रिपोर्टः
दिनेश कुमार पंडित

बिहार के जिला गया में समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में सभी विभागों की प्रगति की सप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने
पिछले बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से चापाकल की स्थिति के बारे में जानकारी लेने को
निदेशित किया था कि जिन पंचायतों में चापाकल खराब है या अतिरिक्त चापाकल की जरूरत है, उनका सर्वेक्षण करवाकर प्रतिवेदन दें ताकि चापाकल की मरम्मती करवाई जा सके एवं अतिरिक्त चापाकल लगवाया जा सके, जिससे पेयजल सुविधा सुलभ कराया जा सके। कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी द्वारा बताया गया कि सभी पंचायतों में चापाकल की मरम्मती करवा दी गई है एवं जहां नये चापाकल की जरूरत है वहां काम लगाया जा रहा है।
ज़िला सहकारिता पदाधिकारी बताया कि 18324 किसानों का निबंधन किया गया है, जिलाधिकारी ने इसमें और तेजी लाने का निर्देश दिया। ज़िला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि डीजल अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन के निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच कर विभाग को प्रगति प्रतिवेदन भेजा जाए।
CWJC/MJC की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें।
शौचालय निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया साथ ही लाभुकों का भुगतान जिओ टैगिंग करवाने तथा यदि भुगतान लंबित है तो उसे तुरंत भुगतान करवाने का निर्देश उप विकास आयुक्त गया को दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि 1 नवंबर 2018 को आयोजित कार्यक्रम *आपका प्रशासन आपके द्वार* जो सलैया, इमामगंज में होने वाला है, उसमें सभी विभाग का कैंप लगाया जाएगा, जिससे वहां आने वाले आम जनता को अधिक से अधिक सहायता मिले इसके लिए सभी विभाग के पदाधिकारी को निर्देशित किया की पूरी तरह से तैयारी कर लें।
जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के लंबित मामलों के बारे में पूछा तो जिला लोक शिकायत पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मामलों में सुनवाई के दौरान संबंधित पदाधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे सुनवाई में समस्या होती है, जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से संबंधित पदाधिकारी को उपस्थित होना सुनिश्चित करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। एवं जिलाधिकारी ने पुनः निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के लिए प्रत्येक पंचायत में लोक शिकायत निवारण हेतु प्रचार प्रसार करवाया जाए ताकि इससे आम जनता जागरूक हो सके।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री किशोरी चौधरी, सिविल सर्जन, निदेशक, डीआरडीए, ज़िला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गया एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।